(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालतलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालत विघटन भएमा विघटन हुँदाका बखतसम्म त्यस्तो अदालतमा दायर भई किनारा हुन बाँकी रहेका मुद्दा, उजुरी वा निवेदन सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्‌।